डेरी उद्योग से आजीविका बढ़ाने के लिए एनडीडीबी ने लद्दाख संघ शासित प्रदेश के साथ एमओयू पर हस्‍ताक्षर किए

डेरी उद्योग से आजीविका बढ़ाने के लिए एनडीडीबी ने लद्दाख संघ शासित प्रदेश के साथ एमओयू पर हस्‍ताक्षर किए

आणंद, 6 अक्‍तूबर 2020: लद्दाख संघ शासित प्रदेश में डेरी उद्योग एवं ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्‍य से एनडीडीबी एवं लद्दाख संघ शासित प्रदेश के प्रशासन ने नव गठित संघ शासित प्रदेश में बेंचमार्क सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए एमओयू पर हस्‍ताक्षर किए । एनडीडीबी के डेरी संभावना सर्वेक्षण से इस संघ शासित प्रदेश में डेरी उद्योग के विकास का रोडमैप तैयार करने में मदद मिलेगी और पर्वतीय सीमावर्ती क्षेत्रों सहित ग्रामीण आबादी की आय में वृद्धि करने में मदद मिलेगी ।

श्री दिलीप रथ, अध्‍यक्ष, एनडीडीबी ने कहा कि एनडीडीबी को इस संघ शासित प्रदेश के प्रशासन के प्रयासों को सहयोग देने में खुशी है, जिसने लद्दाख क्षेत्र में विशेष रूप से दूध उत्‍पादकों के हित में डेरी विकास करने और आमतौर पर सहकारी गतिविधि संचालित करने के लिए पहल की है । आगे, उन्‍होंने बताया कि डेरी बोर्ड ने उत्‍पादक स्‍वामित्‍व वाली संस्‍थाओं, जो सहकारिता के मूल्‍यों के प्रति सत्‍यनिष्‍ठ रहती हैं, को प्रबंधन एवं तकनीकी सहयोग देने का भी प्रस्‍ताव किया  है ।

एनडीडीबी चिह्नित गांवों में रहने वाले सभी परिवारों की गणना करना चाहती है भले ही वे डेरी पशु रखते हों या न रखते हों । एनडीडीबी के अधिकारी लेह एवं कारगिल जिले में नामांकित समन्‍वयकों को प्रशिक्षित करेंगे । ये समन्‍वयक ग्रामीण अन्‍वेषकों की पहचान करेंगे, जिन्‍हें सर्वेक्षण, निगरानी तथा फील्‍ड कार्यों की देख-रेख में शामिल किया जाएगा । जिला समन्‍वयक, जो एनडीडीबी द्वारा प्रशिक्षित होंगे, वे अन्‍वेषकों को प्रशिक्षित करेंगे ।

अगले दो महीने के बाद फील्‍ड कार्य के समाप्‍त होने पर, एनडीडीबी महत्‍वपूर्ण पहलुओं जैसे जलवायु परिस्थितियां, नस्‍लों की उपयुक्‍तता, पशु स्‍वास्‍थ्‍य तथा एआई सहयोग, आहार एवं चारे की उपलब्‍धता,संचालन तथा आपूर्ति श्रृंखला में रूकावटों, विपणन की व्‍यवस्‍थाओं इत्‍यादि को ध्‍यान में रखते हुए इस संघ शासित प्रदेश में डेरी विकास के लिए एक रोडमैप बनाएगी । प्राथमिक निष्‍कर्ष एवं रोडमैप पर हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा और विचार-विमर्श के बाद योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा और उसे इस संघ शासित प्रदेश के प्रशासन के साथ साझा किया जाएगा ।